
गायरान जमिनीबाबत घेतला मोठा निर्णय
मंत्रिमंडळाचा निर्णय : अतिक्रमण केलेल्या जागेवर गावठाण पट्टे होणारगायरान जमिनीची मालकी मिळणार
कोल्हापूर : राज्यातील दोन लाख २२ हजार ३८२ व्यक्तींनी शासनाच्या गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केळे आहे. महसूलविभागाने त्या प्रत्येकांना अतिक्रमणकाढण्यासंदर्भात नोटीस बजावलीआहे. पण, २५-३० वर्षांपासून त्याठिकाणी राहणाऱ्यांना तेथून हाकलणे कठीण असल्याने आता त्याचठिकाणी गावठाणचे पट्टेतयार करून त्यांची जागा अधिकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे..
गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षांपूर्वी हातावरील पोट असलेल्या निराधार व्यक्तींनी घरे बांधली आहेत. त्यातील अनेकांना राहायला स्वत:ची जागादेखील नाही. त्यामुळे त्यांचे गायरानजमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यासंदर्भात अजून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. परंतु, कोणाचे ही अतिक्रमण काढले जाणार नाही, असा विश्वास वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी दिला आहे. त्यांच्यासाठी त्याच ठिकाणी गावठाण पट्टे तयार करून त्या जागेचा मालकी हक्क संबंधितांना दिला जाणार आहे. .
सोलापूर, पुणे, नगर, बीड,कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नाशिक,अमरावती, यवतमाळ, जालना यासहअन्य जिल्ह्यांमध्ये त्याचे प्रमाण अधिक आहे. जागा अधिकृत करून देण्यासंदर्भात युद्धपातळीवर कार्यवाहीसुरु आहे.दरम्यान, त्या लोकांसाठी राज्यसरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
अतिक्रमणासंदर्भात ज्यांना ज्यांना नोटीस दिली आहे, त्या नोटिसा मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु केली जाणार आहे.त्यामुळे सव्वादोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु, यापुढील काळात शासकीय जमिनींवर आहे. शासकीय जागांची माहिती घेऊन अतिक्रमण होणार नाही, यादृष्टीने तेथील सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला देखील स्वतंत्र धोरण आखले जाणार जाणार आहे..
अतिक्रमण काढून घेण्यासंदर्भात महसूल विभागाने संबंधितांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पण, त्याठिकाणी २० ते ४० वर्षांपासून राहणाऱ्या व्यक्तींना आता तेथून काढणे शकय नाही. त्यामुळे एकाही व्यक्तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सकारात्मक आहेत. त्यामुळे त्या व्यक्तींना सध्याची जागा अधिकृतकरून दिली जाईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगुंटीवर म्हणाले.त्यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही त्यांनी बोलताना सांगितले.